“ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ” ਨੂੰ ਅੱਜ 94 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 21 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
