ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’95 ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ’95 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ’95, ਜੋ ਕਿ 1984-1994 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ 120 ਸੀਬੀਐਫਸੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਣਕੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਫਿਲਮ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਮੇਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਪੰਜਾਬ ’95 ਜੋਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
