ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ NIA ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਕੇਸ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 3 ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ “ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਦੇ ਆਰੋਪ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 78-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲਾਤ (ਕਬੂਲਨਾਮਿਆਂ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ:
“ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ NIA ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।”
