ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਾਰੀਖ़ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 25 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ – ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ:
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
– ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
– ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ :
– ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੜਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
– ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤੀਵਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ (8 ਮਾਰਚ) ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ੍ਹਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦਰ ਟਕਰਾਵ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ – ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
