ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 108 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਖੀਰ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
