ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8-9 ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।” ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਲਖ਼ੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ? ਜਾਓ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨੈ! 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
“ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,” ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
5 ਮਾਰਚ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
