CBSE ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CBSE ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨ, ਫਰੈਂਚ, ਥਾਈ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ “ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਲਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ CBSE ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਥੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ CBSE ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBSE ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ CBSE ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਿਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਣਮਿੱਥੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਸਮਿਤਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
CBSE ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ CBSE, ICSE ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
