ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਵਰਣ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਗਰੀਬੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤਬਾਹੀ — ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੂਠੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ” ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਚਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
