ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 85,460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਉੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 2025-26 ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
