ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੰਗ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭੂਤਪੂਰਵ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਤਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹਿਮਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਦਾ ਨਿਰਣਯਾਤ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
