ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ‘ਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਡੂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਕਪਾਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਪਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
