ਸੇਖੋਵਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 415 ਏਕੜ ਸ਼ਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ “ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ — ਉਹੀ ਬਦਨੀਤੀ ਜੋ ‘ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਮੋਗਰਾਫੀ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨਦਾਈ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
