ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਉਥਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 703 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 140 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਹਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
