ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਨਨ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਖਨਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
