ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਥੋਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ “ਵੋਟਾਂ” ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ।ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਿਹਾ।ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਥੋਆ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਰਸਾਇਣ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਵੇ ,ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ
ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ—ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ—ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ।। (ਵਾਰ ਆਸਾ-ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੧-੪੭੨). ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸਦੀਵੀਂ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ …
ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ
ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੈਬ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਘੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਥੋਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ “ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਬਣਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
