ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਖੇਤਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ DAP ਖਾਦ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। DAP, UREA ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਮਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
