ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾਬਾਰਡ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ (21-28 ਮਾਰਚ) ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਕੀ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ, “ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।”
ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
