ਜਿੱਥੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
