ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ NSA ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ Amnesty International ਅਤੇ Human Rights Watch) ਨੇ NSA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ (UDHR) ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 10 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਮਲੇ (23 ਫਰਵਰੀ 2023) ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ—ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਗਨਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ—ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਸਾਮ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ—ਅਜਨਾਲਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ (23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023, ਮੋਗਾ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ MP ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
7 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
