ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਨਾਲਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2023 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼?
ਇਹ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮ – ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ), ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਚਾਚਾ) ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ – 2023 ਤੋਂ NSA ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ NSA ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮ 23 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, NSA ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਅਜਨਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ NSA ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ? ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਜਨਾਲਾ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?
