ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਪਲਬ ਕੁਮਾਰ ਦੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
