ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਵਿੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ?
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
