ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 54 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿਪਲਬ ਦੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ 54 ਦਿਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਣਗੇ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਐਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
