ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਛੂਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ “ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ” ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ SGPC ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨਿਆਂਹੀਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ।
