ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਂਝ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ,ਪਰ ਜਦ ਗੱਲ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਟ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਹਕੀਮੁਦੀਨ ਕਾਸਮੀ, ਓਵੈਸ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਅਲੀ ਹਸਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਰਿਫ਼, ਮੁਫਤੀ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਆਈਨੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਜਾਵੇਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਚਾਰਜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
