*ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਨੀਤੀ?
*ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੋਰਡਰੂਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਕਸਰ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ (ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ) ਨੂੰ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਦਿੱਖ ਨੂੰ “ਬਾਹਰੀ” ਜਾਂ “ਖ਼ਤਰਾ” ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ‘ਨਿਸ਼ਾਨਾ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਉਨਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਅਪੀਸ ਹਨ।ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਵਾਦ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਸਲਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਦਿੱਖ’ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ‘ਹਸਤੀ’ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਓਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ’ ਨਿਆਂਏ,ਬਰਾਬਰੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ,ਸਰਬਤ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ,ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ।
“ਬਰਤਾਨਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਫ੍ਰੀ ਜੱਗੀ ਹੁਣੇ’ (Free Jaggi Now) ਵਰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਕਸਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਚੁਪ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ।
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ‘ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ’ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਾਰਵਾਈ—ਚਾਹੇ ਵੋਟਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼—ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2018/2019 ਦੀ ‘ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਦਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਥਰੈਟ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਸਿੱਖ (ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ) ਕੱਟੜਵਾਦ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਓਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੁਰਸੀ’ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲਾਂ) ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ “ਸਿੱਖ” ਅਤੇ “ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਸਾ” ਵਰਗੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ:ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਵੋਟ’ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੌਮੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ , ਨਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬੀ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਿੱਖੀ’ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਅਪੀਸ’ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਦਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ—ਕੀ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ?
ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਲੱਭੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਸਲੀ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੀਏ।ਇਹੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ: ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।ਸਿੱਖੀ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖੋ।
ਦੂਜਾ — ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ । ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕੁੰਡਾ ਰਖ ਸਕੇ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਸੇਵਾ , ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕੌਮੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (Minorities) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਗੇ। ਇਹ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ’ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ’, ‘ਪੱਤਰਕਾਰੀ’, ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ’ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ — ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ, ਸੰਗਤ ਵੱਲ, ਲੰਗਰ ਵੱਲ ,ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਵੱਲ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਭਵਿੱਖ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ (ਪੰਥਕ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੌਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੋਖਲੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
