ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ – ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ – ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
