ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ—ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ? ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ—ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ?
ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਨੀਲ ਗਰਗ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਕਾਕਾ ਬਰਾੜ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ।”
ਪਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਖ਼ੁਦ 2023 ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 1300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:
– ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧੀ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਦੀ 2023 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖਪਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ “ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗੇ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਖਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 2023 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2024 ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ।
– ਰੂਪਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ 2024 ’ਚ ਵਧੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਪਰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
– ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
– 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਚ 19, 2025 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ” ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2020-21 ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 2025 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜੰਗਪੁਰਾ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ?
