ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਮ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 1947 ਈ: ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਗਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਤੰਤਰ ਰਾਜ ਅਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 1947 ਈ: ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 1947 ਈ: ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1921 ਈ: ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 55% ਅਤੇ 1941 ਈ: ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 57% ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਖਿਚਾਉ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇਰੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਤਕੜੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਸਨ। 40% ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਸਾਲਸੀ ਫੈਸਲੇ (ਛੋਮਮੁਨੳਲ ਆੳਰਦ) ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 51% ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਲੱਗਭਗ 30% ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਚਾਲੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਲੱਗਭਗ 13% ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੇਟੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20% ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (1940 ਈ:) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ- ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਆਦਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਕ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ 1941 ਈ: ਵਿਚ ਹੋਇਆ) ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਥਾਤ 1937 ਈ: ਤੋਂ ਮਿਲਵਰਤਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ– ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ-ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।” ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 1921 ਈ: ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈ: ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ।
1946 ਈ: ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਸਲੀਮ ਲੀਗ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 85 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 94 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਕੇਵਲ 19 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ 76.26% ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 1946 ਈ: ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਮਗਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ, 1947 ਈ: ਵਿਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਅਟਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਫਸਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 8 ਮਾਰਚ, 1947 ਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। 1931 ਈ: ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਈ: ਤਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੰਗਠਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਕੀਮ, ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1947 ਈ: ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਂਦਿਆਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਤੇ 1947 ਈ: ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ।
ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ :
ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਬਟਵਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਐਵਨ ਜੈਨਕਨਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੋੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਲੀਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਈ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ :-
1. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਇਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇ।
3.ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣ।
4. ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੱਟੜ-ਪੰਥੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਾਰਚ, 1947 ਈ: ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਅਟਕ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!” ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਤੋਂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਡਰਲ ਮੂਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਾਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮਲੀਗੀ ਸਰ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਜਾਂ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ-ਮੁਸਲਿਮ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ, 1947 ਈ: ਦੇ ਫਸਾਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਾੜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਦ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਇੰਨੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਾਉ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ :-
ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਰ ਏਵਨ ਜੈਨਕਿੰਨਜ਼ ਨੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗੇਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਗੇਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰ ਏਵਨ ਜੈਨਕਿੰਨਜ ਅਗੇਤਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ।
ਸਰ ਜਾਰਜ ਏਬੇਲ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਏਵਨ ਜੈਨਕਿੰਨਜ਼ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰ ਏਵਨ ਜੈਨਕਿੰਨਜ਼ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰ ਜਾਰਜ ਨੇ ਸਰ ਏਵਨ ਜੈਨਕਿੰਨਜ ਦੀ ਪੁੱਛ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਗੇਤਰੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਏਵਨ ਜੈਕਿੰਨਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਜੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਖਾ-ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰ ਫਰਾਂਸਿਸ ਮੂਡੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਸੀਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਟ੍ਰਿਮ ਏ ਲਿਟਲ’ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਓਮਾਂਟ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਿਓਯਾਰਕ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ “ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੋਡ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਨਡੈਂਸ” ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚਿੱਠੀ ਜੋਕਿ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ, ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1948 ਈ: ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਇਸਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ “ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ . . . ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀਆਂ।
ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਜੂਝਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ।
-ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ*