ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1992 ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਬਾ (ਬਾਸਰਕੇ ਭੈਣੀ) ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ) ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
1992 ਵਿੱਚ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੂੱਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 13 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
15 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਐੱਸਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ?
