ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
SLP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ (NDPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 319 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 – ਨਿਕੇਸ਼ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ – ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।
ਖਹਿਰਾ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
