ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ 18 ਤੱਕ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਮੁਕਦਮੇ ਜਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਅਣਦਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
