ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਂਸਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
