ਮੋਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕੈਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਣਨਿਆਇਕ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮੌਤ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, 4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 3 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੈਦ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਦ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮੋਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰਕਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ?
