ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ 212 ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੀ ਜਾਇਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 92% ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਧੰਧੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 212 ਵੈਧ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ—‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੈਧ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2730 ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਧ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਅਪਕ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਵਿਜ਼ਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਠੱਗੀ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
