ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 1984 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਪਾਰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਢੇਸੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ” ਦੌਰਾਨ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਅਮਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
