ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਯੂ.ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਾਵਤਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ICCPR ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਵਾਗ੍ਰਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ UAPA ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ, ਰਾਬਤਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।
