ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਪੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ “ਇਮਾਨਦਾਰ” ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੋਨੇਵਾਲ (ਰਮਦਾਸ) ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਿੰਗ ਲਈ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਨੇੜੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਕਾਮੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਹਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਰੇਤੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?”
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ।
