ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ – ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਲੜੂ, ਮਾਨਸਾ, ਅਤੇ ਸਮਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਧਨੌਨੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਡਿਆਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ—ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।