
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ) ਮਿਤੀ 30.03.1999 ਦੇ ਮਤਾ ਨੰ: 201 ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। (ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ)
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੋਣ ਲਈ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਜੜਤ, ਜੋ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਰਖਾਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
– ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ – ਹਟਾਏ ਗਏ
– ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ – ਅਸਤੀਫ਼ਾ
– ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ
SGPC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥੌਰਟੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ SGPC ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਪੰਥਕ” ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।