14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਖੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਕ ਜੂਨ 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਵਰੂਪ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਤਾਹਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲਿੱਖੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਚ ਖਿਲਰੇ ਮਿਲੇ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿੱਖੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ, ਸਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਾਈਆਂ ਕਈ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲਈ ਕਈ ਦਿੱਨਾਂ ਤੋ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾ ਤੱਕ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਸਖਤੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ।
14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ।
18 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੱਲ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
24 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
30 ਜੂਨ 2016 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 60 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੰਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
30 ਜੂਨ 2018 ਵਜੇ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
28 ਅਗਸਤ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਜੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਕਾਉਟ ਕਰ ਗਏ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾੜ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਪਤਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
10 ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਬਲਾਂ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
(ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪੇਜ ਤੋਂ)
