ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲ “ਵਕਫ (ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2022” ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ? ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਬਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੋਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ. ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
7. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਅਤੇ NPR ਦਾ ਮਸਲਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ” ਅਤੇ “ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ. ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪਏ. ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਆਖ਼ਰ ਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਤਬਕਾ (ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ) ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ/ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੇੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ/ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਬਤ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ/ਸਿੱਖ ਹੋਣ/ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਗੇ/ਮੀਜੋ ਆਦਿ ਸਭ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਰੋਕਤ ਤਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮੂਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ/ਮੀਜੋਰਮ/ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਛੱਤੀਸਗੜ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਜਾਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ. ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਿਹੀਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ/ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ/ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀਆਂ ਹਨ/ਪਛਾਣ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ?
ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ. ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ।
