ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੰਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ,ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ,ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਕੇ ਕੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ, ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ‘ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਕੇਵਲ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਆਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹਨ? ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਥਾਮਸ ਹੌਬਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਲੇਵੀਆਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:
”ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ੨੦੦੮ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ:
੧. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਬੂਲਣੀ।
੨. ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ।
੩. ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ (ਗੁਰਮਤੇ) ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀਆਂ।
ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗਜ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਫੂਕੋ ਨੇ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ:
”ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲਿੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਜਥੇਦਾਰ) ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ , ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਅਟੁੱਟ ਲੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤਿ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ (ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ) ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਟੀਕਨ ਵਰਗੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ।
ਇਸ ਲਈ, ‘ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ‘ਕਿਤਾਬ’ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ‘ਪਰਾਪਰਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਸਲ ਬਹਾਲੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗਜ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਥਵਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ
