ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। SGPC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ, ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ “ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ” ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਝੂਠਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।
