ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਜਨਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1986 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ।
