ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ – ਧਾਲੀਵਾਲ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੋਕਾਂ `ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2,600 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
